रामेछापका सरकारी कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने

रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा सञ्चालित सरकारी कार्यालयहरूले आफूले सम्पादन गरेका कामका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने भएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले हरेक सार्वजनिक संस्थामा जबाफदेहीताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ र सुशासन नियमावली २०६५ तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०६७ ले पनि सार्वजनिक सुनुवाइको प्रावधान राखेको छ ।

यति मात्रै होइन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि पारदर्शीताका लागि चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रावधान राखेको छ । तर रामेछापका सरकारी कार्यालयहरूले प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु त परको कुरा अधिकांश कार्यालयहरूको आधिकारिक वेबसाइट समेत अपडेट नै हुँदैनन् ।

यसबारेमा प्रश्न उठ्न थालेपछि जिल्लामा सञ्चालित सरकारी कार्यालयहरूले सम्पादन गर्ने कामका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न समिति नै निर्माण भएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले सम्पादन गर्ने कामका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किसान न्यौपानेको संयोजकत्वमा एउटा समिति नै बनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा रामेछाप शाखाका नवनिर्वाचित टोलीलाई बधाई तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो “जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको एउटा अभ्यास सुरु गरौँ भनेर लागेका छौँ । सार्वजनिक सुनुवाइका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा समिति नै बनाइएको छ ।”
पहिलो पटक यही पुस १९ गते कर्मचारी मिलन केन्द्रको हलमा सरकारी कार्यालयहरूले आफूले सम्पादन गरेका कामका बारेमा सामुहिक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवराज पथिक, जिल्ला अध्यक्ष दीपककुमार घिमिरे र निवर्तमान अध्यक्ष बद्री नयाँघरेले रामेछाप जिल्लाको मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रका अवसर र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । जिल्लाको विकासका लागि अन्य निकायको जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सोही अनुसारको समन्वय र सहकार्यको भावनाले अगाडी बढ्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।