रामेछापमा वाग्मती प्रदेशको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन शून्य, करोडौँ रकम फ्रिज

रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरी बागमती प्रदेशले लागु गरेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन शून्य जस्तै देखिएको छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन भएको उक्त कार्यक्रम प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका १० जिल्लामा लागु भएको थियो ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ बनाएर बागमती प्रदेश सरकारले विपन्न, गरिबको घर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर रामेछापमा भने यो कार्यक्रम मार्फत हालसम्म एक जना पनि विपन्न, गरिबले घर पाएका छैनन् । रामेछापमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली मार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको यो जिल्लामा आएको करोडौँ रकम बर्सेनि फ्रिज जाने गरेको छ । प्रदेशको दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई वटा समिति छन् । निर्वाचित प्रदेश सांसदहरू संयोजक रहेको दुई वटा छनौट समिति रहेका छन् । तर यसरी बनेका छनौट समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा विपन्न, गरिबको घर बनाउन आएको करोडौँ रकम फिर्ता गइरहेको छ ।

यो कार्यक्रम मार्फत घर बनाउने जग्गा समेत नभएका विपन्न, गरिबलाई जग्गा किनेर घर बनाइदिने र जग्गा भएका तर घर नभएकालाई पनि घर बनाइदिने जस्ता दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।
यस्ता लाभग्राहीलाई भूकम्पको लाभग्राहीलाई जस्तै किस्ता किस्तामा रकम निकासा दिने प्रावधान छ ।छनौट समितिको बैठक बसेर लाभग्राही सङ्कलनका लागि अनुरोध गर्दा स्थानीय तहले लाभग्राही सिफारिस नगरेकै कारण करोडौँ रकम फ्रिज गएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख दुर्गा प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो“लाभग्राही नभएकै कारण आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा २२ लाख, २०७४÷०७५ मा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज गयो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०८०÷०८१ सम्म एक करोड ७५ लाख रुपैयाँका दर बजेट निरन्तर आयो । खर्च हुन नसकेर त्यो पनि फिर्ता भयो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ ।”

गत माघ २७ गते बसको २ नम्बर क्षेत्रको छनौट समितिको बैठकले पुनः लाभग्राही सङ्कलनका लागि स्थानीय हतलाई पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रामेछाप जिल्ला भित्रका स्थानीय तहभित्र स्थायी बसोबास भएका भूकम्प पीडित भई वा अन्य कुनै कारणबाट लाभग्राही भई आवास सम्बन्धी सुविधा नपाएका र खरको छाना उन्मुलन कार्यक्रमबाट सुविधा नपाएका विपन्न, गरिब यो कार्यक्रमको लाभग्राही हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यो कार्यक्रमका लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि लाभग्राही आफैले घर बनाउने गरी चार लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्षसम्म जम्मा पाँच जना मात्रै लाभग्राही आएकोमा यो वर्षको हालसम्म उमाकुण्ड गाउँपालिकाबाट एक जना, रामेछाप नगरपालिकाबाट ८० जना र मन्थली नगरपालिकाबाट ६४ जना लाभग्राहीको निवेदन प्राप्त भएको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्ष २००८१÷०८२ मा विनियोजित बजेटबाट कार्यान्वयनका लागि गर्न सबै स्थानीय तहलाई लाभग्राहीको सङ्ख्या उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको रामेछापका प्रदेश सांसद एवं क्षेत्र नं १ का छनौट समिति संयोजक तारानारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकायकै गम्भीर लापरबाही देखियो । त्यही कारण जनतालाई जानकारी नै नहुँदा विगतमा धेरै बजेट फ्रिज गयो । अब यस्तो हुन दिन हुन्न । यो वर्ष आएको बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई २०८१ फागुन ४ गतेसम्मको समय दिएर लाभग्राही सङ्ख्या सङ्कलन उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको छ ।”

गत माघ २७ गते बसको छनौट समितिको बैठकले प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि–२०८० को दफा ३ को उपदफा १ मा व्यवस्था भए बमोजिम आवास विकासका लागि छनौट समिति गठन गरी लाभग्राहीहरूलाई तत्काल सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।