कैद कट्टा गर्न लागिएका ६२० कैदीबारे कारागार विभागले माग्यो उजुरी

१२ असार, काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागले ६२० जनाको कैद कट्टा गरी रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कैट कट्टाको सिफारिसमा परेका ६२० जनाबारे कुनै गुनासो तथा उजुरी भए ७ दिनभित्र दिन भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको छ ।

व्यक्ति हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई कैद छुट दिएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितको सहमति लिएर मात्रै कैद कट्टा गरी रिहा गर्नु भन्ने फैसला गरेकाले पहिलो पटक विभागले यस्तो सूचना निकालेको हो ।

विभागले रिहा गर्न लागेका ६२० कैदीबारे कुनै गुनासो, वा उजुरी भए दिन भन्दै विभागले ९ असारमा ७ दिने सूचना निकालेको छ ।

कैद कट्टा गर्न लागेकाहरुमा ५० प्रशिशत कैद भुक्तान गरेका ५८६ जना, ३ जना ज्येष्ठ नागरिक र १ भदौ २०७५ भन्दा अघि वरदात भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ३१ जना गरी ६२० जना छन् । उनीहरुको नाम र कसुरको विवरणसमेत विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गरी कैदीबन्दी रिहा गरिँदै आइएको थियो । तर यस पटक गणतन्त्र दिवसमा कैदी रिहा भएका छैनन् ।

कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन नभएकाले यो पटक ढिलो भएको विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले बताए । उजुरी परिसकेपछि छानबिन गरेर गृह मन्त्रालयमा कैदीको सूची पठाइने उनले बताए । त्यसपछि गृहबाट मन्त्रिपरिषद हुँदै राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि कैदीको रिहाको निर्णय हुनेछ ।

यसअघिसम्म उजुरी तथा पीडित पक्षको सहमति नलिई कैद कट्टा गर्दै रिहा गरिँदै आएको थियो । तर व्यक्ति हत्यामा सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल रिहा भएपछि पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।