प्रदेश सरकारको लापरबाहीले चिस्यान केन्द्र प्रयोग विहीन

रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ सानीमदौमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र प्रयोग विहीन बनेको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारको ७० र मन्थली नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा बनेको पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण नगर्दा प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

लामो समयदेखि अलपत्र बनेको तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र निर्माण पश्चात् परीक्षण भएको एक वर्ष बढी समय भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय पूर्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो‘‘ पहिला निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार नबन्दा लामो समय निर्माणको काम अलपत्र बन्यो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष बढी समय भइसक्दा पनि किसानले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । यो कसको कमजोरीले सञ्चालन हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्ने हल्ला सुनिन्छ ।’’

ठुलो लगानीमा चिस्यान केन्द्र बनेर पनि प्रयोगमा आउन नसक्दा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा उत्पादन हुने जुनार लगायतका अमिलो जातका फलफूल, किवी, आलु, विभिन्न जातका तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको पाँच करोड र मन्थली नगरपालिकाको दुई करोड दश लाख रुपैयाँको साझेदारीमा इजि इन्फा प्रालि काठमाडौँले चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको हो । निर्माण कम्पनीले २०७८ असार मसान्तअघि नै कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय भन्दा दुई वर्ष ढिला गरी २०८० साउनमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।

यो चिस्यान केन्द्रको ५० केजीका दश हजार बोरा फलफूल तथा तरकारी जन्य उपजहरू चिस्यान गर्न सक्ने क्षमता छ । गत साउनमा निर्माण सम्पन्न भएर सफल परीक्षण समेत भइसकेको चिस्यान केन्द्रमा व्यवस्थित घेरा बार, यसको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी बस्ने घर, शौचालय भने अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।
निर्माण सम्पन्न भएर आधिकारिक रूपमा प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्न नसकेकै कारण चिस्यान केन्द्र प्रयोग विहीन भएको मन्थली नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘‘नगरपालिकाले सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन पहिला प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई आधिकारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले चिस्यान केन्द्र हस्तान्तरण र सञ्चालनको विषयमा चासो देखाएन । चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने सवालमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार देखिएन ।’’

चिस्यान केन्द्रमा व्यवस्थित घेरा बार, यसको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी, बस्ने घर, शौचालय निर्माण गर्न वाकिनै रहेको उहाँले बताउनुभयो । यी संरचनाहरूको निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत दायित्व हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्थली नगरपालिकाले ३० प्रतिशत लागत पनि प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएपछि चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानदेखि निर्माण सम्म वाग्मती प्रदेश सरकारले नै गरेको थियो । यस बाहेक मन्थली नगरपालिकाले आफ्नो लगानीमा चिस्यान केन्द्रसम्म आवश्यक विद्युत् पु¥याइ टिओडी मिटर जडान गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।