दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न इन्सेकको माग

रामेछाप । दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद् तथा सरकारसँग अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आग्रह गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा बिहीबार इन्सेक रामेछापका प्रतिनिधि नबराज पथिकले एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरण संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।
इन्सेकका रामेछाप प्रतिनिधि नबराज पथिकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षहरूलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदमहरूका बारेमा पनि यस अवसरमा सरोकार प्रकट गर्ने गरिएको छ’, भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप भने हुँदैन । राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य यस अवसरमा स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटक पटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन समेत हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेन्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको पक्षलाई पनि पुनः स्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न इन्सेक आग्रह गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।