बागमती प्रदेशमा कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेज भयो विश्वविद्यालय विधान

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बनाएको बागमती विश्वविद्यालय विधान कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेज गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा लागेको प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएको विश्वविद्यालय विधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै खारेज गरी नयाँ विधान जारी गरेको हो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गत वैशाखमा बागमती विश्वविद्यालय विधान, २०८० जारी गरेको थियो ।

स्थापना गर्न लागेको विश्वविद्यालको स्वरूप, संरचना, आर्थिक दायित्व, अध्यापन गर्ने विषयलगायतका बारेमा बागमती प्रदेश सभादेखि सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहेको समयमा प्रदेश सरकारले यसअघिको विधान खारेज गरेको छ । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैह्रेले पहिलेको विधान खारेज गरी नयाँ विधान जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिलेको विधानमा पदाधिकारी व्यवस्था, खाता सञ्चालनलगायतका बारेमा अस्पष्ट रहेकाले कार्य सम्पादनमा समस्या हुने देखिएपछि नयाँ विधान बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो पटक बनाइएको विधानमा अघिल्लो पटकको विधानमा भन्दा प्रस्तावना छोटो बनाइएको छ । अधिकारसम्पन्न बनाइएका कुलाचार्य व्यवस्था हटाइएको छ, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । यसअघि गत वैशाख पहिलो साता जारी विधानमा बागमती विश्वविद्यालय विधान, २०८० रहेकोमा असार अन्तिम साता जारी नयाँ विधानमा बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय विधान, २०८१ भनिएको छ । पछिल्लो विधानबाट विश्वविद्यालय सभा हटाई कुलसचिव वा रजिस्ट्रारको व्यवस्था हटाइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री विश्वविद्यालयको संरक्षक हुने, संरक्षकले कुलाचार्यको नियुक्ति गर्ने र कुलाचार्य नै विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुने यसअघिको विधानमा व्यवस्था रहेको थियो । अहिले विधानबाट भने मुख्यमन्त्री विश्वविद्यालयको संरक्षक हुने व्यवस्था हटाइएको छ ।