रामेछापको मन्थलीमा करोडौँको लगानीमा बनेको चिस्यान केन्द्र अलपत्र

रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ सानीमदौमा करोडौँ रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र अलपत्र बनेको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारको ७० र मन्थली नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सात करोड दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागमा बनेको चिस्यान केन्द्र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण समेत भइसकेको पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र प्रयोगमा नआउँदा अलपत्र बनेको स्थानीय पूर्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो‘‘ लामो समय निर्माणको काम अलपत्र बन्यो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष बढी भइसक्यो । अझै चिस्यान केन्द्र प्रयोगमा आएको छैन । जुनार लगायतका अमिलो जातका फलफूल, किवी, आलु, विभिन्न जातका तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू समस्यामा छन् । प्रयोगमा आउन नसक्नुको कारण के हो? । प्रदेश सरकारले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगर्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्ने सुनिन्छ ।’’
सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार नबन्दा राज्यको करोडौँ लगानीमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र अलपत्र बनेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारको पाँच करोड र मन्थली नगरपालिकाको दुई करोड दश लाख रुपैयाँको साझेदारीमा इजि इन्फा प्रालि काठमाडौँले चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको हो । निर्माण कम्पनीले काम सक्नुपर्ने समय भन्दा दुई वर्ष ढिला गरी २०८० साउनमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।
निर्माण कम्पनीले २०७८ असार मसान्तअघि नै कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका अनुसार यो चिस्यान केन्द्रको ५० केजीका दश हजार बोरा फलफूल तथा तरकारी जन्य उपजहरू चिस्यान गर्न सक्ने क्षमता छ ।

गत साउनमा निर्माण सम्पन्न भएर सफल परीक्षण समेत भइसकेको चिस्यान केन्द्र न्यूनतम पूर्वाधारहरू निर्माण गरी प्रदेशले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण नगरेकै कारण प्रयोगमा नआएको मन्थली नगरपालिका कृषि विकास उपशाखाका सहायक कृषि अर्थ विज्ञ योवन कुमार सुनुवारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“चिस्यान केन्द्र मात्रै बनेको छ । त्यहाँ न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधारहरू घेरा बार, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी बस्ने घर, शौचालय बनेको छैन । यी पूर्वाधार पनि प्रदेश ७० र नगरको ३० प्रतिशत लागत साझेदारी अनुसार बन्नुपर्छ पन्ने नगरको कुरा हो ।”

प्रदेशको ७० र नगरको ३० प्रतिशतको लागत साझेदारीमा न्यूनतम पूर्वाधारहरू निर्माण गरी प्रदेश सरकारले विधिवत् रूपमा नगरलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका बारेमा पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले चिस्यान केन्द्र हस्तान्तरण र सञ्चालनको विषयमा चासो नदेखाएको उहाँको गुनासो छ ।

प्रदेशको ७० र नगरको ३० प्रतिशत लागत साझेदारी अनुसार मन्थली नगरले ३० प्रतिशत लागत प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानदेखि निर्माण सम्म वाग्मती प्रदेश सरकारले नै गरेको थियो । यस बाहेक मन्थली नगरपालिकाले आफ्नो लगानीमा चिस्यान केन्द्रसम्म आवश्यक विद्युत् पु¥याइ टिओडी मिटर जडान गरेको मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।