बास विहीन बनेका बाढी पीडितले सामान्य राहत समेत नपाएको गुनासो

रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ मन्थली घाटकी ६५ बर्सिया मनमाया श्रेष्ठ बास विहीन बन्नुभएको छ । गत असोज १२ गते बस्ती नजिकैबाट बग्ने रणजोर खोलाले एक्कासि धार परिवर्तन गरी बस्तीबाटै बगेपछि मनमायाको बस्ने घर र भित्र्याउने बेला भएको धान खेत बगर बनेका छन् । बाढीले घरबार विहीन भएको डेढ महिना हुन लागे पनि आफूहरूले सामान्य राहत समेत नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “रणजोर खोलाले बस्ने घर र धान खेत बगायो ।

एक्कासि बस्तीमा छिरेको खोलाले बस्ने घर खाने धान खेत नष्ट ग¥यो । तर बाढीका कारण पीडामा रहेका यहाँका कसैले पनि सामान्य समेत राहत भएका छैनन् ।”
मनमाया जस्तै मन्थली घाटका रामकुमार श्रेष्ठको पनि पीडा उस्तै छ । मन्थली घाट माथिबाट बग्ने रणजोर खोलाले एक्कासि धार परिवर्तन गरेर खोला बस्ती बाटै बग्यो । जसका कारण रामकुमार श्रेष्ठको पनि बस्ने घर भित्र ढुङ्गा माटो थुप्रिएका छन् । आफूहरू ठुलो पीडामा पनि स्थानीय सरकार, सिडिओ कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायमा हारगुहार गर्दा पनि खासै चासो नदिएको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो “बाढीले बस्ने घर र धान खेत नष्ट गरेपछि हामीले मन्थली नगरपालिका, सिडिओ कार्यालयसँग सहयोग माग्यौँ । तर खासै सहयोग भएन । अझै पनि खेत बिराउन र बस्ने घर मर्मतका लागि केही राहत पाइन्छ कि भन्ने आस भने मरेको छैन।”

रणजोर खोलाले मनमाया र रामकुमार श्रेष्ठ जस्तै मन्थली घाटका आधा दर्जन बढी घरहरूमा क्षति गरेको छ । तामाकोशी किनारमा रहेको मन्थली घाटवासी असोज १२ गतेको त्यो घटनालाई फेरी सम्झन चाहँदैनन् । खोलाले यो रूप लेला र धार परिवर्तन गरी बस्तीमा पस्ला भन्ने यहाँका स्थानीयले कल्पना समेत गरेका थिएनन् । रणजोर खोलाले धार नै परिवर्तन गरी बस्तीबाट बगेपछि मन्थली घाटका सबै घरमा क्षति भयो भने किसानको सयौँ रोपनी धान खेत बगर बनेका छन्।

गत असोज १०, ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षासँगैको बाढी पहिरोले रामेछापमा के कति क्षति पुग्यो यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि निकायले तयार पारिसकेको छैन । तर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रामेछापका अनुसार बाढी पहिरोले मन्थली नगरपालिकामा मात्रै एक हजार ७५० रोपनीमा लगाइएको अन्नबाली पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ । यसबाट मन्थली नगरपालिकामा ४०० भन्दा बढी किसान प्रभावित भएका छन् । यति बेल बाढी पहिरो पीडितको उद्धार, राहतपछि पुनर्स्थापना लागिसक्नुपर्ने तीनै तहको सरकारले वास्तविक तथ्याङ्क समेत सङ्कलन समेत गर्न सकेका छैनन् ।